हल्द्वानी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मंगलवार को राजकीय शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ सहित अन्य कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। शिक्षकों ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू किये जाने की मांग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा।
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) नैनीताल कार्यकारिणी के आवाह्न पर राजकीय शिक्षक संघ, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ सहित अन्य कर्मचारी संघों ने एसडीएम पारितोष वर्मा से मुलाकात की और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने एनपीएस और यूपीएस योजना को अस्वीकार करते हुए ओपीएस को सभी कर्मचारियों पर लागू करने की मांग की।
यूपीएस की कमियां गिनाते हुए कार्मिकों ने कहा कि अपने वेतन से कटौती कर अंशदान के रुप में जमा की गई 10 प्रतिशत की राशि को कार्मिकों को वापस नहीं किया जाएगा, जबकि ओपीएस में यह राशि जीपीएफ में जमा हो जाती थी, जो सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान वापस हो जाती थी। ओपीएस में प्रदेश में 20 साल की सेवा के बाद पूरी पेंशन का प्राविधान था, जो अब 25 साल के बाद भी पूरी तरह नहीं मिलेगी। कहा कि एक ही प्रदेश में कार्मिकों को 3 तरह की पेंशन मिलेगी, जो समानता के अधिकारों का उल्लंघन है। एनएमओपीएस नैनीताल कार्यकारिणी ने प्रदेश के 1 लाख कर्मचारियों ने ओपीएस बहाल करने की अपील की। उन्होंने बहाली न होने पर प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी।
इस दौरान संगठन अध्यक्ष मीनाक्षी कीर्ति, मंत्री मदन बर्थवाल, प्रदीप बोरा आदि मौजूद रहे।
