हल्द्वानी : बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर किए गए निर्माण से जुड़ा मामला लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और रेलवे अधिकारी पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। सोमवार को प्रशासन और पुलिस के साथ ही रेलवे भी अपनी तैयारी में जुटे रहा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शाम तक करीब 20 सीसीटीवी कैमरों के जरिये निगरानी रखी गई, जबकि देर शाम तक अतिरिक्त कैमरे इंस्टॉल करने का कार्य जारी रहा। रेलवे ने रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) को अलर्ट मोड में रखा है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन मास्टर अनिल कुमार ने बताया कि उनका पूरा फोकस स्टेशन परिसर की सुरक्षा है। उन्होंने बताया कि यात्रियों और रेलवे स्टेशन की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। बताया कि आरपीएफ के पास रेलवे स्टेशन परिसर और यात्रियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। रेलवे के अनुसार, बनभूलपुरा में रेलवे ट्रैक के किनारे करीब 29 एकड़ भूमि पर 4365 अतिक्रमण हुए हैं। क्षेत्र में 3660 से अधिक मकान और 5236 परिवार निवास करते हैं। उल्लेखनीय है कि यह विवाद 2022 में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका से शुरू हुआ था। 2023 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद रेलवे और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन विरोध और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने से कार्रवाई रुक गई। तब से मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आने की उम्मीद है।
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