हल्द्वानी। बनभूलपुरा के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने मामले को नया मोड़ दे दिया। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को क्षेत्र में विस्तृत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेशानुसार रमजान के बाद 19 मार्च से 31 मार्च तक विशेष सर्वे अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान संयुक्त टीमें क्षेत्र में रह रहे लोगों का सत्यापन करेंगी और उनके दस्तावेजों की गहन जांच करेंगी। सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में कितने परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
अदालत के निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय होगी। अब यह सर्वे पूरी तरह अदालत की निगरानी में होगा, जिसे आगामी निर्णय के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की निगाहें सर्वे प्रक्रिया और उसके निष्कर्षों पर टिकी हैं। बनभूलपुरा का यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और आने वाले दिनों में सर्वे की रिपोर्ट ही तय करेगी कि आगे की तस्वीर क्या होगी।
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