हल्द्वानी समाचार
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यूयूएसडीए की कारिस्तानी बनी जनता की परेशानी। डेढ़ साल से सड़क खोदकर भूला यूयूएसडीए, गड्ढों में फंसी जनता की राह। महालक्ष्मी विहार से वेद बंधु विहार तक अधूरे काम का दर्द, धूल में सांस और कीचड़ में सफर, दावों के बीच धरातल पर इंतजार।
गर्दन के दर्द का इलाज कराने पहुंची महिला की मौत, मालिश के बाद गर्दन हिलाने का आरोप। -कालाढूंगी रोड पर संदिग्ध हालात में गई जान, स्वास्थ्य विभाग ने कथित झोलाछाप की दुकान का किया निरीक्षण; दुकान मिली बंद।
यूयूएसडीए की कारिस्तानी बनी जनता की परेशानी। डेढ़ साल से सड़क खोदकर भूला यूयूएसडीए, गड्ढों में फंसी जनता की राह। महालक्ष्मी विहार से वेद बंधु विहार तक अधूरे काम का दर्द, धूल में सांस और कीचड़ में सफर, दावों के बीच धरातल पर इंतजार।
जब मिलता हो ‘महीना’ तो टैक्स चोरी का तंबाकू बंद हो जाता है दिखना
हल्द्वानी: राज्य कर विभाग टैक्स चोरी का माल लाने पर शिकंजा कसा जा रहा है, इसलिए दिखावे की चेकिंग भी करता है। सूत्रों की मानें तो राज्य कर विभाग की टीम जिसमें एक तेज तर्रार महिला और तेज तर्रार युवा अफसर शामिल थे। इस टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक अल्लाह के बंदे ट्रांसपोर्टर के यहां चेकिंग करने पहुंची। यह अल्लाह का बंदा बहुत ‘नेक’ बताया जाता है। यह नेक इसलिए क्योंकि हर माह समय से सही जगह ‘नेग’ पहुंचा देता है। फिलहाल जब टीम पहुंची तो नेक बंदे को देखकर दंग रह गई। बाद में टीम ने वहां चेकिंग की और सब कुछ जायज व वैध मिला की रिपोर्ट लगा दी। जबकि टीम को वहां कई बोरों में रखा टैक्स चोरी का तंबाकू उत्पाद नहीं दिखाई दिया। हैरानी की बात तो यह है कि तेजतर्रार महिला और युवा अफसरों की आंखों से टैक्स चोरी का तंबाकू कैसे बचा या जान बूझकर बचाया गया। फिलहाल इस पूरी जांच की एक वीडियो बन गई है। यह वीडियो हल्द्वानी समाचार टीम के पास है। यह वीडियो डॉक्टर्ड न हो इसकी पुष्टि करने के बाद राज्य कर विभाग के संबंधित व समर्थ अफसरों से पक्ष लेकर खबर को प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही वीडियो में दिखाई दे रहे अफसरों के नाम और पहचान का खुलासा भी किया जाएगा। इस खबर के लिए बने रहिए हल्द्वानी समाचार के साथ ….
डिप्टी कमिश्नर इशहाक खान पर हुई कार्रवाई, मोबाइल व एसआईबी के पद से हटाया।
हल्द्वानी : टैक्स चोरी की बढ़ती गतिविधियों के उजागर होने और इसके जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा टैक्स चोरी रोकने में नाकाम होने को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए शासन ने प्रथम चरण में राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर (मोबाइल व एसआईबी) इसहाक खान को उनके पद से हटा दिया गया है और दूसरी जगह संबद्ध कर दिया गया है। अब देखना है कि शासन की अगली कार्रवाई किस अधिकारी के खिलाफ की जाती है और शासन द्वारा भ्रष्टाचार और आय से अधिक सम्पत्ति की जांच एसटीएफ या विजिलेंस में से किसे सौंपी जाती है। उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी समाचार ने ऊधम सिंह नगर में टैक्स चोरी के खेल को प्रमुखता से उजागर किया था। आगे भी हल्द्वानी समाचार की मुहिम जारी रहेगी। एकाएक इतनी बड़ी कार्यवाही से टैक्स चोर गिरोह के सदस्यों और उनके अन्य मददगार अधिकारी जो कि विभिन्न पदों पर बैठे हैं। उनकी माथे की लकीरें खिंच गई हैं। गाजियाबाद के प्रमुख गुटका कारोबारी और अन्य ट्रांसपोर्ट कारोबारी जो कि राज्य के बाहर से टैक्स चोरी का सामान लाते हैं। दिखना होगा कि अब वे टैक्स चोरी के लिए किस नए पैंतरे का इस्तेमाल करते हैं।
प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल का नन्ही लाडली के न्याय आंदोलन को मिला समर्थन।
हल्द्वानी : पिथौरागढ़ की नन्ही लाडली, अंकिता भंडारी और ज्योति मेर को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशभर में चल रहे आंदोलनों को प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल ने पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। संगठन ने राज्य सरकार से इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दृढ़ और संवेदनशील पैरवी करने की मांग की है। संगठन के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र गुप्ता और प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र फर्स्वाण ने संयुक्त रूप से कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के जघन्य अपराधों के दोषियों को ऐसा कठोर दंड मिले जो भविष्य में किसी भी अपराधी के लिए नजीर बने। देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे कृत्यों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार की ओर से कोई भी कानूनी या प्रशासनिक लापरवाही होती है, जिसके चलते अपराधियों को राहत मिलती है, तो यह न केवल पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय होगा, बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाएगा। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार से अंकिता भंडारी और ज्योति मेर प्रकरणों में भी अत्यंत संवेदनशीलता और कड़ाई से पैरवी मांग की है। अभियान को समर्थन देने वालों में महानगर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, प्रदेश सह संयोजक देवेश अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष पूरन लाल साह , दीपक माहेश्वरी, कुंदन बिष्ट, प्रज्ञान भारद्वाज, राकेश गुप्ता ऋषभ पाठक, अश्मित गुजराल आदि शामिल रहे।
सीएम धामी के सख्त निर्देश : सड़कों का पैचवर्क एक माह में, अतिक्रमण पर करें तुरंत कार्रवाई।
हल्द्वानी।भारी बारिश और भूस्खलन से उत्तराखंड के कई जिलों में तबाही मची हुई है। इसी हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को काठगोदाम सर्किट हाउस में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को तेज गति से अंजाम दिया जाएगा।बैठक में नैनीताल और बागेश्वर समेत कई आपदा प्रभावित जिलों की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक सिर्फ नैनीताल जिले में ही आपदा से लगभग 443 करोड़ रुपये की क्षति का आकलन किया गया है। लोअर मॉल रोड के धंसने, बागेश्वर जिले में पुलों को नुकसान, ओखलकांडा और धारी ब्लॉक में मार्ग अवरुद्ध होने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार हो रहे भूस्खलन जैसी गंभीर चुनौतियां सामने रखी गईं।सीएम धामी ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आदेश दिए कि सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का पैचवर्क एक माह के भीतर पूरा किया जाए।
ओवरलोड व बिना परमिट वाहनों पर चला परिवहन विभाग का डंडा, 47 चालान, 13 वाहन सीज।
हल्द्वानी : हल्द्वानी संभाग में परिवहन विभाग ने विशेष सक्रिय चेकिंग अभियान चलाकर अवैध और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ प्रवर्तन हल्द्वानी अरविंद पांडे के नेतृत्व में यह अभियान कोटाबाग, बेल पड़ाव और कालाढूंगी क्षेत्रों में चलाया गया।अभियान के दौरान कुल 47 वाहनों के चालान काटे गए और 13 वाहन सीज किए गए। जिन कारणों से चालान और सीज की कार्रवाई हुई उनमें ओवरलोडिंग व ओवरसाइज वाहन, वाहनों में रिफ्लेक्टर की कमी, मालवाहन में अवैध रूप से यात्रियों को ढोना, बिना परमिट, फिटनेस, बीमा, टैक्स, हेलमेट न पहनने जैसे सुरक्षा उल्लंघन, अधिकृत संचालन करते वाहनों की खराब भौतिक दशा शामिल हैं।सीज किए गए वाहनों में 6 मालवाहन, 3 ई-रिक्शा, 2 ऑटो, और 2 दोपहिया वाहन शामिल हैं। अरविंद पांडे ने बताया कि यह अभियान भविष्य में भी इसी प्रकार सतत रूप से जारी रहेगा, ताकि सड़कों पर वाहन संचालन सुरक्षित और नियमबद्ध बनाया जा सके।
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परिसर में जुलूस के दौरान छात्रसंघ चुनाव को लेकर दो गुटों में बवाल।
हल्द्वानी : एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर माहौल गर्माता जा रहा है। मंगलवार को अध्यक्ष पद के दावेदार कमल बोरा और अभिषेक गोस्वामी के समर्थकों के बीच कहासुनी ने अचानक विवाद और हाथापाई का रूप ले लिया। जैसे ही कमल बोरा का जुलूस कॉलेज परिसर में दाखिल हुआ, अभिषेक गोस्वामी के जुलूस से आमना-सामना हो गया। पहले हल्की नोकझोंक हुई लेकिन कुछ ही देर में दोनों गुटों के बीच लात-घूंसे और मारपीट शुरू हो गई। मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।एसएसआई महेंद्र प्रसाद पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और बल प्रयोग कर छात्रों को अलग किया, जिससे मामला और अधिक बिगड़ने से बच गया।इस दौरान गाली-गलौज और धक्का-मुक्की भी होती रही। हालात को देखते हुए कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि पुलिस बल को कॉलेज परिसर में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।कॉलेज प्रशासन और पुलिस ने छात्रों से संयम बरतने और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने की अपील की है। प्राचार्य एनएस बनकोटी ने बताया कि दोनों दावेदारों ने पुलिस से एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। बताया कि मंगलवाल दोपहर हुए दोनों गुटों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति पर काबू पाया।
गोदामों तक जाने की जहमत नहीं उठाते एसआईबी अधिकारी। कमिश्नर सोनिका ने मांगा जवाब, अफसरों की मिलीभगत आई सामने।
हल्द्वानी/ऊधम सिंह नगर : हल्द्वानी से प्रकाशित एक विशेष समाचार रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला है। राज्य कर विभाग की आयुक्त सोनिका ने टैक्स चोरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इससे विभाग में खलबली मच गई है।सूत्रों के अनुसार, ऊधम सिंह नगर जिले से लेकर पहाड़ के इलाकों तक टैक्स चोरी के संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जिनकी सरकारी अफसरों से साठगांठ के कई चौंकाने वाले सुराग सामने आए हैं। जिसमें गुटखा सप्लायर से लेकर बड़े ट्रांसपोर्टर तक शामिल हैं।गाजियाबाद से प्रतिदिन टैक्स चोरी कर गुटखा मसाला पहुंचाया जा रहा है। इसमें नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के ट्रांसपोर्टर और गोदाम मालिकों की भी अहम भूमिका है।सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि SIB (Special Investigation Branch) के अधिकारी इन गोदामों तक जाने की जहमत तक नहीं उठाते।SIB के अंतर्गत आने वाले होटल, रिसॉर्ट और बड़े कॉम्प्लेक्स से कितनी ईमानदारी से GST वसूली होती है, ये अब भविष्य की जांच का विषय बन गया है। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि विभाग के कुछ अधिकारी “पेड शिकायतकर्ता” का इस्तेमाल कर फर्ज़ी शिकायतें दर्ज करवाते हैं, फिर उन्हीं शिकायतों के माध्यम से सेटलमेंट कर मोटा पैसा वसूलते हैं। इस पूरे खेल का खुलासा जल्द ही राज्य की कमिश्नर सोनिका के समक्ष किया जाएगा।
जीएसटी चोरी की तिकड़ी का खेल: माफिया, अफसर दोस्त और कथित व्यापारी नेता
हल्द्वानी। उत्तराखंड में जीएसटी चोरी का खेल अब सिर्फ टैक्स चोरी का माल लाने वाले माफियाओं और अफसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई कथित व्यापारी नेता भी इसमें भागीदार बने हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि ये कथित नेता हर चाल से वाकिफ हैं और इस गोरखधंधे में बराबरी से हिस्सेदारी निभा रहे हैं।
खुलासा यह है कि माफियाओं के “अफसर दोस्त” हर महीने इन्हीं नेताओं को तथाकथित “एमबीटी” (मुंह बंद रखने का टैक्स) थमाते हैं, ताकि कोई आवाज़ न उठे। यही वजह है कि जब किसी व्यापारी संगठन के नेता ने इस मुद्दे को पहले ज़ोर-शोर से उठाया था, तो बाद में एमबीटी का लाभ मिलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
हल्द्वानी समाचार को ऐसे ही जीएसटी अफसरों और कथित नेताओं के गठजोड़ के पुख्ता सुराग मिले हैं, जिन्हें जल्द ही उजागर किया जाएगा।
महेंद्र सिंह नेगी बने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
हल्द्वानी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रदेश टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें नैनीताल जिले के चोपड़ा, ज्योलीकोट निवासी महेंद्र सिंह नेगी को प्रदेश किसान मोर्चा की कमान सौंपी गई है। नेगी लगातार दो बार से बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। संगठन में सक्रियता और किसानों के मुद्दों पर मुखर रहने की वजह से पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए इस बार उन्हें मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि नेगी के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से किसान मोर्चा को नई दिशा मिलेगी। वहीं, कार्यकर्ताओं में भी उनके अध्यक्ष बनने को लेकर उत्साह का माहौल है।
टैक्स चोरी का बड़ा नेटवर्क, विभागीय मिलीभगत के आरोप
उधम सिंह नगर।
जिले में टैक्स चोरी का खेल लगातार जारी है और इसमें विभागीय मिलीभगत के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्य कर विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मचारी कारोबारियों के हितैषी बनकर काम कर रहे हैं। आरोप है कि विभागीय छापेमारी से पहले ही मोबाइल फोन के जरिए कारोबारियों तक सूचना पहुँचा दी जाती है, जिससे टैक्स चोरी का माल सुरक्षित रूप से गोदामों तक पहुँचा दिया जाता है।
बताया जा रहा है कि जब उच्च अधिकारी निरीक्षण के आदेश जारी करते हैं तो स्थानीय स्तर पर केवल खानापूर्ति की जाती है। वास्तविक कार्रवाई करने के बजाय कारोबारियों को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है। सूत्रों के अनुसार विभाग के कुछ लोग तो टैक्स चोरी के माल को अपनी सुरक्षा में गोदामों तक पहुँचाने में भी मददगार बने हुए हैं।
कई शिकायतों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि टैक्स चोरी रोकने की जिम्मेदारी लेने के बजाय अधिकारी अपने ऊपर विभागीय कार्यों की अधिकता का हवाला देकर कार्रवाई से बचते हैं।
गौरतलब है कि टैक्स चोरी से राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि यदि सरकार ऐसे अधिकारियों के मोबाइल की विजिलेंस जांच कराए तो पूरा नेटवर्क उजागर हो सकता है।
जनता की अपेक्षा है कि सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, ताकि टैक्स चोरी जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जा सके।
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