हल्द्वानी समाचार

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पेंशनर्स वर्गीकरण अधिनियम वापस लेने की मांग, पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन।

हल्द्वानी : उत्तराखण्ड कार्मिक समन्वय समिति के बैनर तले बुधवार को विरोध दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी के साथ मांगें पूरी करने के लिए आवाज उठाई। पेंशनर्स ने कहा कि आज से ठीक एक साल पूर्व 25 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने संसद में पारित एक अधिनियम के माध्यम से पेंशनर्स के वर्गीकरण का प्रावधान किया था, जिससे उनके हितों की अनदेखी हुई है। इस निर्णय के खिलाफ देशभर के पेंशनर्स संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन के माध्यम से पेंशनर्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पेंशन विरोधी अधिनियम को शीघ्र वापस नहीं लिया गया, तो आगामी चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। इस दौरान पेंशनर्स ने सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर संरक्षक पीसी जोशी, पेंशनर्स परिषद के अध्यक्ष वीर सिंह बिष्ट, सहसंयोजक आरसी पांडे, सचिव विजय तिवारी, यतीश पंत, एससी पंत, जेसी पंतोला, एलडी पांडे, जेएस कन्याल, आरपी सिंह, इंद्र लाल आर्या, पान सिंह मेहरा, ललित मोहन लोहनी, एमसी पांडे, बीके पंत, सीसी जोशी, आरएस बोरा आदि मौजूद रहे।

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